पुण्य प्रसाईनेपाल प्रहरीभित्र असुली संस्कृतिको गहिरो जाल फैलिएको छ जसले होटल, स्पा, बार, रात्रिकालीन व्यापारदेखि बालुवा खानी र पेट्रोल पम्पसम्म छोएको छ। यो सबै उनीहरुले स्थानीय डुलुवा प्रहरी र अनौपचारिक सञ्जालमार्फत चल्ने प्रणाली हो, जसको रकम माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको आरोप लाग्छ। अहिले गृह मन्त्रालयमा नेतृत्व नहुँदा यो अझ खुला बजारझैँ बनेको छ, जहाँ नियन्त्रणभन्दा बढी अव्यवस्था देखिन्छ। यसैको नमुना विराटनगरमा ३६ महिलालाई बदनाम गरेर प्रहरीले देखाएको छ ।विराटनगरका स्पा र मसाज सेन्टरमा गरिएको पछिल्लो कारबाहीले एउटा पुरानो तर गम्भीर प्रश्न फेरि उठाएको छ। यदि कुनै स्थानमा गलत गतिविधि भइरहेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसको हो, काम गर्ने महिलाको कि सञ्चालन गर्ने मालिकको। र कानुन लागू गर्ने तरिका कस्तो हुनुपर्छ।घटनाको सतह हेर्दा प्रहरीले ३६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तर गहिराइमा जाँदा समस्या फरक देखिन्छ। स्पा र मसाज सेन्टर खोल्न राज्यले अनुमति दिन्छ। त्यसमा काम गर्ने महिलाहरू रोजगारीको खोजीमा जान्छन्। यदि त्यही स्थानमा अवैध गतिविधि भइरहेको छ भने त्यो प्रबन्धक, मालिक र सञ्जालको जिम्मेवारी हो। तर व्यवहारमा के हुन्छ भने छापा मार्दा सबैभन्दा पहिले कामदार महिलालाई समातिन्छ, फोटो खिचिन्छ, सार्वजनिक गरिन्छ, र बदनाम गरिन्छ। यसले पीडितलाई नै अपराधी बनाउने संस्कार बलियो बनाउँछ।यो दृष्टिकोण केवल अन्यायपूर्ण मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि कमजोर छ। श्रमिकलाई दण्डित गरेर संरचनागत समस्यालाई समाधान गर्न सकिँदैन। यदि कसैलाई जबरजस्ती गलत काम गराइँदैछ भने त्यो मानव शोषण हो। त्यस अवस्थामा प्रहरीले उद्धारकर्ता हुनुपर्छ, दमनकारी होइन। तर जब कारबाहीको केन्द्र श्रमिकमाथि पर्छ, तब सन्देश के जान्छ भने शक्तिशाली व्यक्ति सुरक्षित छन् र कमजोरमाथि मात्र कारबाही हुन्छ।विश्वका धेरै ठाउँमा यस्तो विषयलाई फरक ढङ्गले हेरिन्छ। जहाँ यौन श्रम वा त्यससँग जोडिएका सेवा क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ, त्यहाँ ध्यान कामदारको सुरक्षा र अधिकारमा केन्द्रित गरिन्छ। कतिपय देशमा कामदारलाई अपराधी होइन, संरक्षणयोग्य समूह मानिन्छ। अवैध गतिविधि भएमा पहिलो निशाना मालिक, सञ्चालक र सञ्जाल हुन्छन्। कतै कतै त कामदारलाई कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा र पुनर्स्थापना कार्यक्रमसम्म दिइन्छ। मूल सिद्धान्त एउटै हुन्छ, शोषण गर्नेलाई दण्ड, शोषितलाई संरक्षण।नेपालमा भने समस्या दोहोरो छ। एकातिर स्पष्ट नीति र नियमनको अभाव, अर्कोतिर कार्यान्वयनमा असन्तुलन। यही खाली ठाउँमा कहिलेकाहीँ दुरुपयोगको आशंका पनि उठ्छ, नियमित निगरानीभन्दा बढी देखाउने कारबाही, र कहिलेकाहीँ असुलीको संस्कृति। यस्तो धारणा बलियो हुँदै जानु आफैंमा राज्यको विश्वसनीयताका लागि खतरनाक हो।अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। पहिलो, स्पा र मसाज सेन्टरका लागि स्पष्ट मापदण्ड र कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। दोस्रो, कारबाहीको केन्द्र श्रमिक होइन, सञ्चालक र मालिक हुनुपर्छ। यदि गलत काम भइरहेको प्रमाणित हुन्छ भने सम्बन्धित व्यवसाय तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ र मालिकलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। तेस्रो, काम गर्ने महिलाको गोपनीयता र सम्मानको संरक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्ने जस्ता अभ्यास बन्द गरिनुपर्छ। चौथो, यदि शोषण वा जबरजस्ती भएको छ भने पीडितलाई सहयोग, कानुनी सुरक्षा र पुनर्स्थापना दिनुपर्छ।कानुन लागू गर्नु भनेको केवल मानिस समात्नु होइन, न्याय स्थापित गर्नु हो। न्याय तब हुन्छ जब जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ र पीडितलाई संरक्षण मिल्छ। अहिले देखिएको शैलीले उल्टो सन्देश दिन्छ, कमजोरमाथि शक्ति प्रदर्शन, र शक्तिशालीप्रति मौनता।समाजले पनि सोच्नुपर्ने समय आएको छ। रोजगारीका लागि काम गर्ने महिलालाई नै दोषी देख्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ। समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ। जबसम्म हामीले यो बुझ्दैनौँ, यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्।राज्यको कर्तव्य स्पष्ट छ, शोषण अन्त्य गर्ने, श्रमिकको सम्मान जोगाउने, र कानुनलाई समान रूपमा लागू गर्ने। यदि कुनै ठाउँमा गलत काम भइरहेको छ भने त्यो ठाउँ बन्द गर, मालिकलाई कारबाही गर तर पीडितलाई अपराधी नबनाउ। यही नै न्यायको आधार हो। र, नेपाल सरकारलाई मेरो अनुरोध छ, होटल, स्पा र मसाज सेन्टरबाट रंगेहात पक्राउ भन्दै महिलाहरुलाई समाउने र फोटो खिचाएर खुब बहादुर देखिने प्रहरीको यो हर्कत तुरुन्त बन्द गरियोस् । #punyaprasai